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Laworder Hindi

Body Donation: किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर (पार्थिव देह) पर किसका है अधिकार… इसका जवाब यहां फैसला में मिलेगा, सभी जानिए

livelaworder - June 5, 2026 0

Delhi-NCR

Tis Hazari Court: कोर्ट स्टाफ को मेडिकल बिल का पूरा पैसा नहीं दिया व सैलरी भी काट लिया गया…यह तो बेहद परेशान करने वाला...

livelaworder - June 5, 2026 0

Delhi-NCR

TPDDL Office: RTI का जवाब नहीं दिया…CIC बोला-हमारा समय बर्बाद किया, पीआईओ की सैलरी से कटेगा जुर्माना, जानिए अवैध निर्माण का यह केस

livelaworder - June 4, 2026 0

High Court

RTI Breaking: यूपी विस के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे की नियुक्ति और सेवा विस्तार केस…जस्टिस जसप्रीत सिंह सुनवाई से खुद हुए अलग…पढ़िए पूरा मामला

livelaworder - June 4, 2026 0

Laworder Hindi

Court Time: महिला वकील ने ड्राफ्ट तैयार कर नाबालिग से POCSO केस कराया…ऐसे केस से पुलिस-अदालत का वक्त होता है बर्बाद, जानिए पूरा मामला

livelaworder - June 4, 2026 0

Supreme Court

Sovereignty First: ड्रग माफिया पर हथौड़ा…जब देश के खिलाफ युद्ध छिड़ा हो, तो पर्सनल लिबर्टी से ऊपर होगी देश की संप्रभुता, यह केस कुछ...

livelaworder - June 3, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Advocates Protection Act: तेलंगाना बना पहला राज्य…जहां वकील काे मांगने पर मिलेगी पुलिस सुरक्षा, सभी अधिवक्तागण पढ़िए नया कानून

livelaworder - June 2, 2026 0

Supreme Court

Minor Trafficking: बच्चों के मामले में सहमति का कोई वजूद नहीं…बच्चा तस्करी में ITPA संग पॉक्सो एक्ट भी लग सकता है, पढ़िए सुप्रीम दिशानिर्देश

livelaworder - June 1, 2026 0

Supreme Court

NEET-UG: पेन और पेपर’ (ओएमआर शीट) मोड के बजाय कंप्यूटर आधारित टेस्ट से लेकर सभी तरह के बदलाव होंगे…सभी सरकारी कदम के बारे में...

livelaworder - June 1, 2026 0

8th Pay Commission: क्या सच में कैबिनेट सचिव जैसी सर्वोच्च रैंक की बेसिक सैलरी ₹10.95 लाख प्रति माह हो जाएगी?, पढ़ें यह खबर

livelaworder - May 31, 2026 0

Supreme Court

Parole Order: राजस्थान सरकार देगी एक कैदी को 11 लाख का हर्जाना…अफसरों की सुस्ती का यह अजीबोगरीब मामला सभी पढ़ें

livelaworder - May 30, 2026 0

Laworder Hindi

Constitutional Interpretation: राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले भी राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति…माननीय के अधिकार को विस्तार से पढ़ें

livelaworder - May 29, 2026 0

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DRDA Bokaro Peon: कार्यालय से चपरासी कुछ चाय- बिस्कुट घर लेकर चला गया…तो उसे बर्खास्त करेंगे, यह कहां का दया से जुड़ा न्याय है,...

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Stock Market: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) भी पब्लिक अथॉरिटी है… यहां भी लागू होगा RTI एक्ट, इस दूरगामी फैसले से आएगी पूरी पारदिर्शता

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E-Court Portal: ई-कोर्ट स्टेटस और स्थगन आदेशों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती….कोर्ट की सख्ती जानने के लिए पूरा फैसला पढ़ लीजिए

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