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Laworder Hindi

Mitakshara Law : शादीशुदा बेटी को नहीं मिलेगा पिता की संपत्ति में हिस्सा…किस कानून के तहत जानें

livelaworder - November 9, 2025 0

High Court

Father’s ancestral property: अवैध विवाह से जन्मे बच्चों को भी पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, जानें पूरा फैसला

livelaworder - November 8, 2025 0

Laworder Hindi

Delhi HC: फरलो कोई अधिकार नहीं बल्कि सुधारात्मक सुविधा…जेल लौटे कैदियों पर एक वर्ष की निगरानी अवधि लगाना जरूरी

livelaworder - November 8, 2025 0

High Court

Non-recovery of murder weapon: हत्या में हथियार की बरामदगी जरूरी नहीं…कलकत्ता हाईकोर्ट का अहम फैसला

livelaworder - November 8, 2025 0

Laworder Hindi

Child’s Right: पोते के पालन-पोषण के लिए दादा-दादी का स्नेह अटूट अंग…क्यूं दिया ओडिशा हाईकोर्ट ने आदेश

livelaworder - November 8, 2025 0

Law Firms & Assoc.

Law Firm: अधिवक्ता व लॉ फर्म केस लॉ का हवाला देने से पहले करें सत्यापन…हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

livelaworder - November 5, 2025 0

BREAKING-INTERNATIONAL

Pakistan News: 2014 वाघा बॉर्डर आत्मघाती हमला… पाकिस्तानी अदालत ने मौत व 300 साल की सजा रद्द की

livelaworder - November 5, 2025 0

Laworder Hindi

Delhi HC: शेयर बाजार में लगाए गए घूस के पैसों से हुई कमाई भी अपराध की आय…दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी

livelaworder - November 5, 2025 0

High Court

Mumbai Attack: 26/11 हमला केस… बॉम्बे हाईकोर्ट ने अबू जुंदाल पर दिया बड़ा फैसला

livelaworder - November 5, 2025 0

High Court

Muslim man’s second marriage: पहली पत्नी चुपचाप दर्शक नहीं बन सकती…जानें केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी

livelaworder - November 4, 2025 0

Delhi High Court

Media Reporting: सिर्फ सनसनी के लिए कोर्ट की बेबुनियाद टिप्पणियां न दिखाएं, मीडिया रिपोर्टिंग पर अहम बातें

livelaworder - November 4, 2025 0

Delhi High Court

Financial impropriety: सद्भावना से काम करने वाले बैंक न्यायिक जवाबदेही के दायरे में नहीं

livelaworder - November 3, 2025 0

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Indissoluble Sacrament: यहां पढ़िए 49 साल से अलग रह रहे बुजुर्ग दंपति के तलाक का केस…70 साल की महिला व 72 वर्ष के पुरुष...

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Valid Consent: केवल मानसिक मंदता/विकलांगता के आधार पर महिला की वैध सहमति देने की क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता; दुष्कर्म पर फैसला...

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Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज बनाम लंबित केस…73,000 से अधिक लंबित मामला; जज की संख्या 13, पढ़िए यह आंकड़े

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Punjab State Information Commission:क्या राज्य द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी RTI अधिनियम की धारा 2(h) के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ हैं?

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