Thursday, October 1, 2026
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Case Listing: कॉज लिस्ट में कैसे हो गया रातो-रात फेरबदल; दूसरे पक्ष को सूचित किए बिना CJI के समक्ष एकतरफा मेंशनिंग करना संस्थागत मर्यादा...

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Admission Quota: NCPCR का प्रमुख कौन है? वे इतने उदासीन कैसे हो सकते हैं?; RTE के 25% कोटा पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

CEC Power: क्या आयोग में शक्तियों का प्रगतिशील केंद्रीकरण हो रहा है?; अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की 14 लिखित आपत्तियों के बावजूद एकतरफा फैसले...

Service Jurisprudence: समान पद पर कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी को कनिष्ठ से कम वेतन नहीं दिया जा सकता; जूनियर को अधिक वेतन मिलने का कोई...

Sealing Process: मालिकाना हक का मुकदमा लंबित होना भी सीलिंग से नहीं बचा सकता;कार्रवाई में पिक एंड चूज नीति नहीं चलेगी, निकायों को कड़ा...

BRS MLA: आपका मामला तो आया राम, गया राम, फिर आया राम जैसा है; BRS के टिकट पर MLA बने और कांग्रेस के टिकट...

West Bengal Poll: मतदाता सूची में गलतियों के आधार पर चुनाव परिणाम रद्द नहीं हो सकते; अनुच्छेद 329(b) के तहत केवल इलेक्शन पिटीशन ही...

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Property Attachment: क्या बिना न्यायिक सदस्य के काम कर सकती है PMLA एडजूडिकेटिंग अथॉरिटी?; सुप्रीम बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा, पढ़िए

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Lifelong Pension: क्या यूपी के पूर्व विधायकों-विधान पार्षदों को आजीवन पेंशन और भत्ते देना संवैधानिक है?; पेंशन व्यवस्था पर सुप्रीम नोटिस, पढ़ें केस

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Corporal Punishment: शारीरिक दंड अनुचित हो सकता है, यौन इरादे के बिना पीठ व कमर पर मारना POCSO का अपराध नहीं; POCSO केस समझें

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Talented Teacher: अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति-सेवा विस्तार भावी पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर देगा; देश भर के स्कूलों और कॉलेजों के लिए नीति जारी

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ITS Officer: आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड और 2 महीने पहले बने संयुक्त सचिव को ‘डेडवुड’ बताकर रिटायर करना सत्ता का रंगीन दुरुपयोग; सम्मान संग विदाई दें

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Marital Rape: विवाह का अर्थ महिला की व्यक्तिगत स्वायत्तता का खात्मा नहीं; दंडात्मक प्रावधानों के तहत अभियोजन का विधिक दायरा तय जरूरी, जानें

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Text Book Row: न्यायपालिका आलोचना की विरोधी नहीं, लेकिन इसका सही मंच होना चाहिए; NCERT पाठ्यपुस्तक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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Education In Assam: बिना पारदर्शी व खुली भर्ती के सरकारी सेवा में प्रवेश असंवैधानिक; असम सरकार के इस फैसले पर लगाई अंतरिम रोक, पढ़ें

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Specific Relief Act: संदेहास्पद परिस्थितियों में घिरे सेल एग्रीमेंट के मामले में वादी को पहले संदेह दूर करना होगा; साबित करने का बोझ पर...

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NALSAR Vs BCI: लॉ छात्रों के आचरण को नियंत्रित करने का BCI के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं; यह अधिकार सिर्फ विश्वविद्यालयों का, विस्तार...

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Bar News: राज्य बार काउंसिलों के चुनाव के बाद होगा BCI का पुनर्गठन; अब BCI के हर नीतिगत फैसले में शामिल होंगे AG और...

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NDPS Court: देशभर में नशीले पदार्थों के मामलों में चिंताजनक वृद्धि; केंद्र व राज्यों को 6 महीने के भीतर 449 विशेष NDPS अदालतें गठित...

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