Tuesday, October 6, 2026
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Courts Act: अदालती फैसलों को ट्वीट्स और सोशल मीडिया के जरिए चुनौती नहीं दी जा सकती; यदि संविधान पर भरोसा है तो कानूनी प्रक्रिया...

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Stay of Suit: अर्जी मुख्य वाद के संपार्श्विक होती है, निस्तारण ट्रायल की निरंतरता नहीं…मूल वाद की कार्यवाही पर रोक का मतलब इंजंक्शन अर्जी...

Police Working: विस्फोटक सामग्री के दोबारा भंडारण की सूचना न होने पर पुलिस अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता; इलाहाबाद हाईकोर्ट का जवाब

Actual Detention: 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की संवैधानिक समय-सीमा वास्तविक हिरासत से शुरू होती है; न कि अरेस्ट मेमो...

Cement Cartel: ओएनजीसी सीमेंट कार्टेल जांच में गवाहों के बयानों से छेड़छाड़; आरोपी CCI उप-निदेशक (कानून) के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति

Examine Private Complaint: निजी शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले; मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता व गवाहों का शपथ पर परीक्षण और आरोपी को अवश्य सुनें

Modified Sentence: क्या ट्रायल कोर्ट के पास 35 वर्ष के वास्तविक कारावास जैसी संशोधित सजा देने की शक्ति है?; श्रीहरन फैसला संवैधानिक अदालतों को...

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Territorial Limits: NCLT प्रेसिडेंट के पास देश भर की किसी भी बेंच में केस ट्रांसफर करने का अधिकार; पर्सनल गारंटर इंसॉल्वेंसी ट्रांसफर पर फैसला

Legal Bureau - 0
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Deport To Bangladesh: परिवार को बिना बताए चुपचाप बांग्लादेश डिपोर्ट करना गंभीर प्रक्रियात्मक चूक; जानिए विदेशी घोषित महिला के मुआवजे का केस

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Public-spirited persons: देश में शक्तिशाली लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज कराना लगभग असंभव; IAS अफसरों पर केस मामले को समझें

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Skill Or Chance: ताश फेंटने के बाद पत्तों का निकलना पूरी तरह संयोग है, इसमें कौन सा हुनर?; क्या ‘अंदर-बाहर’ कौशल का खेल है...

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Bench Create: लद्दाख में बैठेगी जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की बेंच; राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने जारी किया नया विनियम

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Instagram Post: इंस्टाग्राम कमेंट पर छात्र के खिलाफ दर्ज FIR…जानिए पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम के बेटे को कथित धमकी देने पर आरोपी संग...

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3-Year Practice Rule:न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन बोले; 3 साल की वकालत का नियम शिथिल करने से ‘न्यायविद’ नहीं, केवल ‘कैरियरिस्ट’ पैदा होंगे…

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Consecutive Sentences: पेपर लीक मामले में संपत्ति जब्ती और लगातार सजा की मांग…आरोपियों पर एक सजा खत्म हो तब चले दूसरे धारा की तय...

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Contractual Doctor’s Divorce Case: पारिवारिक अदालत का फैसला रद्द कर तलाक की मंजूरी, पत्नी- बच्चों को ₹90 लाख स्थायी गुजारा भत्ता मिला

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Adjournment Appeal: पक्षकार खुद स्थगन लेते हैं…फिर सोशल मीडिया पर अदालती देरी की आलोचना करते हैं, अदालत ने कहा-यह दोहरा रवैया मत चलाएं

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Public Good Order: अवैध टोल टैक्स की कमाई से लगेंगे छायादार पौधे… भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण ही सबसे बड़ा जनहित, पढ़ें यह...

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Creamy Layer: हरियाणा में ग्रुप A और B की पदोन्नति में SC आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला आने तक रोक…क्या है पूरा मामला, अदालत...

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