Saturday, June 20, 2026

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Pregnency Period: क्या यूनिवर्सिटी के नियम महिलाओं की जैविक सच्चाइयों को नजरअंदाज कर सकते हैं….एलएलएम छात्रा की कहानी से समझें

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Western Culture: भागने वाले जोड़े परिवारों का नाम खराब करते हैं, माता-पिता को भी कैसे करते हैं बेईज्जत…फैसले से यूं समझाया

Consensual Relations: जन्म के 17 साल बाद बना बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं है स्वतः नाबालिग होने का सबूत…POCSO केस में आया जवाब

Mariyamman Temple: मंदिर के पास चर्च निर्माण का बहुसंख्यक हिंदू विरोध करें, तो प्रशासन को सुनना होगा…ऐसा क्यों कहा गया, जानिए यहां

International Yoga Day: ब्रिगेड ग्राउंड में क्यों नहीं किया गया आयोजन?; पीएम मोदी के कार्यक्रम के तुरंत बाद रेड रोड खोलने का आदेश

Ancestral Property: दादा की स्व-अर्जित संपत्ति विभाजन के बाद पोती के लिए पैतृक नहीं बनती…यहां समझिए बेटी का कॉपर्सनरी (सहदायिक) का दावा

Rehabilitation Case: श्रीनगर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए कॉलोनी बनाने का 17 वर्षों से क्यों है लंबा इंतजार…मांगा गया जवाब

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CONTEMPT case: जजों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर व्यक्ति को 3 दिन की जेल…केरल हाईकोर्ट ने दी सजा

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Telangana HC: “तुम मंगाली (नाई समुदाय) नहीं हो, फिर भी सैलून कैसे चला सकते हो?…तेलंगाना हाईकोर्ट का मामला

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Gujarat HC: पर्सनल दुश्मनी में दायर की थी PIL, सात याचिकाकर्ताओं पर 1.4 करोड़ का जुर्माना

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Bombay HC: बार-बार बेबुनियाद याचिकाएं दाखिल कर रही थीं, पूर्व विधायक की पत्नी का मकसद कार्रवाई टालना

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Marry the convict: प्यार दीवारें नहीं देखता…उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी को शादी के लिए 15 दिन की पैरोल

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Railway Claims: गलत साइड से ट्रेन में चढ़े यात्री की मौत पर मिलेगा मुआवजा…हाईकोर्ट ने यह दिया फैसला

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BURIAL GROUNDS: सभी धर्मों के लिए साझा कब्रिस्तान के लिए जमीन अधिग्रहित करें…मेघालय हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

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Special Benches: 10 साल से लंबित आपराधिक अपीलों की सुनवाई अब शनिवार को भी…गुजरात हाईकोर्ट की पहल

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 Madras HC: कानून के बिना निगरानी निजता का उल्लंघन…फोन टैपिंग पर केंद्र सरकार का आदेश रद्द

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Bombay HC: ‘आई लव यू’ कहना यौन इरादे से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, यह कहा बॉम्बे हाईकोर्ट ने

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ADVOCATE-CONTEMPT: बीयर मग से पीते और फोन पर बात करते दिखे सीनियर वकील, गुजरात हाईकोर्ट ने किया फैसला

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LIVE IN case: मध्यम वर्गीय समाज में लिव-इन रिश्ते तय कानून के खिलाफ…इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही बात

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